Raipur,25 April 2025। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट में भू अर्जन घोटाले को लेकर ईओडब्लू ने गुरुवार याने 24 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कर शुक्रवार को राज्य में 20 जगहों पर छापा मार कर कार्यवाही की है। राज्य के चार शहरों के बीस परिसरों में ईओडब्लू की टीम ने दबिश दी है।जिन जगहों पर यह टीम गई उनमें पटवारी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तथा कुछ निजी व्यक्ति शामिल हैं।
विधानसभा में CLP डॉ महंत ने उठाया था मुद्दा
यह मसला प्रदेश में तब गूंजा जबकि विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने इस घोटाले को सदन में उठाया और CBI जांच की मांग कर दी। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने तब सदन में कहा था-“मसला भ्रष्टाचार का है, यह एक ऐसा भ्रष्टाचार है जिसकी व्यापकता पूरे प्रदेश में है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि, आप ही के कार्यकाल में यह भ्रष्टाचार हुआ। जिसके भी कार्यकाल में यह भ्रष्टाचार हुआ, जांच होनी चाहिए। प्रदेश में सीबीआई की जांच कई मामलों में आप करा रहे हैं, इस मामले की जांच भी सीबीआई से करा लीजिए।भले दोषी कोई निकले पर जाँच सीबीआई से कराइए वर्ना मैं कोर्ट जाउंगा।”
अज्ञात कारणों से सीबीआई जांच नहीं
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत के इस तेवर के बाद अज्ञात कारणों से सत्ता पक्ष यह नहीं कह पाया कि, मामले की सीबीआई जांच होगी। सरकार की ओर से राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में एक लिखित बयान पढ़ा जिसमें यह बताया गया कि, मामले की जांच ईओडब्लू को सौंपी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत सरकार के इस बयान से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से कहा -“यदि सीबीआई जांच नहीं हुई तो मैं कोर्ट जाउंगा। क्या आप इसकी अनुमति देते हैं।” इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा - “आपको कौन रोक सकता है।” हालिया दिनों नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने पीएमओ पत्र भेज कर पूरे घोटाले की जानकारी देते हुए सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर पीएमओ की ओर से जवाबी पत्र भी आया। विश्वसनीय सूचना है कि, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत जल्द ही इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं।
क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का मामला
भारतमाला प्रोजेक्ट एन एच याने राष्ट्रीय राजमार्ग की ही एक परियोजना है। यह प्रदेश के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। इस परियोजना के तहत जबकि सड़क बनाई जानी थी तो प्रस्तावित सड़क परियोजना के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ था। इस अधिग्रहण में ही भ्रष्टाचार का खेल हो गया। अभिलेखों से यह प्रारंभिक स्तर पर स्थापित प्रमाण मिलते हैं कि, पटवारी,आर आई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने निजी व्यक्तियों के प्रभाव में गलत मुआवजा बनाया और शासन को करोड़ों की चपत लगी। आरोप हैं कि, भू अर्जन में वास्तविक व्यक्ति की जगह अन्य को मुआवजा देने, ग़ैर प्रभावित को प्रभावित बताकर मुआवजा देने,एक खसरे और रकबा को कई खंडों में विभाजित कर अधिक मुआवजा देने जैसे भ्रष्टाचार इस परियोजना में किए गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत ने पूरे प्रदेश में हुई गड़बड़ी का जिक्र करते हुए इसमें हजार करोड़ से अधिक की गड़बड़ी होने की आशंका जताई थी।
ईओडब्लू की कार्यवाही का आधार
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो याने ईओडब्लू ने भारतमाला परियोजना के अभनपुर इलाक़े में हुई गड़बड़ी का मसला जांच के दायरे में लिया है। ईओडब्लू की एफआईआर 30/2025 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 सी के साथ आईपीसी की धारा 467,468,471,420 और 120 बी प्रभावी है। यह एफआईआर रायपुर कलेक्टर के द्वारा इस परियोजना के भी अर्जन में गड़बड़ी की पांच शिकायतों की तीन जांच रिपोर्ट का हवाला देती है।पहला जांच प्रतिवेदन 30 जनवरी 2023 का है, जबकि दूसरा जांच प्रतिवेदन 19 जुलाई 2023 का है,और तीसरा जांच प्रतिवेदन 11 सितंबर 2023 का है।ईओडब्लू की एफआईआर में प्रथम दृष्टया यह घोटाला पांच गांव में 48 करोड़ का है।
ये हैं नामज़द आरोपी
ईओडब्लू की एफआईआर में आठ आरोपी नामज़द हैं। ये वही आरोपी हैं जिनका जिक्र राज्य सरकार के तीनों जांच प्रतिवेदन में दोषियों के रुप में हुआ है। इनमें निर्भय साहू तत्कालीन एसडीएम अभनपुर,दिनेश पटेल हल्का पटवारी,रोशन वर्मा राजस्व निरीक्षक,शशिकांत वर्मा,जितेंद्र साहू तत्कालीन हल्का पटवारी नायक बाँधा,बसंती धृतलहरे,लखेश्वर प्रसाद किरण तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा,लेखराम देवांगन पटवारी ग्राम क्रमांक 24।इन नामज़द के साथ साथ आरोपियों के संदर्भ में लिखा गया है -“एवं अन्य तथा मुआवजा राशि प्राप्त करने वाले अन्य प्रायवेट व्यक्ति।”
ईओडब्लू की जांच का दायरा बढ़ेगा
ईओडब्लू/एसीबी के सूत्र ने यह संकेत दिए हैं कि,भारतमाला परियोजना में हुई गड़बड़ी को लेकर यह प्रारंभिक कार्यवाही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राज्य के अन्य हिस्सों से जांच प्रतिवेदन प्रतीक्षित है। जैसे ही अन्य जांच प्रतिवेदन आएगें कार्यवाही का दायरा बढ़ जायेगा। वरीय अधिकारी ने कहा -“ जांच की शुरुआत हो चुकी है। दायरा बढ़ेगा तो एफआईआर की संख्या भी बढ़ सकती है।”
महंत बोले - "इस जांच से सहमत नहीं"
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा की जा रही जांच को लेकर कहा है कि वे इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं।डॉ महंत ने सवालिया लहजे में कहा - "योजना केंद्र की,पैसा केंद्र का,गड़बड़ी करने वाले प्रभावशाली लोग,जांच केंद्रीय एजेंसी को ही करना चाहिए।"
